भूमि लूट- गन्ना लूट के खिलाफ जन अधिकार रैली की तैयारी अंतिम दौर में। ऐतिहासिक होगी जन अधिकार रैली-- विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जन अधिकार रैली को संबोधित करेंगे का० दीपंकर भट्टाचार्य, महासचिव भाकपा माले

सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से सोनुभारतद्वाज की रिपोर्ट:- 5 फरवरी 2019 को महाराजा स्टेडियम बेतिया (पश्चिमी चंपारण) में नीतीश कुमार के राज मे हो रही भूमि लूट- गन्ना लूट राज के खिलाफ जन अधिकार रैली की तैयारी को लेकर पश्चिमी चंपारण के बाल्मीकिनगर, बगहा, रामनगर, नरकटियागंज, गौनाहा, मैनाटांड़, सिकटा, चनपटिया, मझौलिया, बैरिया और बेतिया शहर के अंदर लालू नगर, कृष्णा नगर, कोड़ा बेलदारी, आईटीआई बुद्धा कॉलोनी, भरपटीया, हाजमा टोला, लीचीबाग, उतवारी पोखरा आदी सैकडो गाँवो का दौरा कर लौट जन अधिकार रैली का कमान संभाले भाकपा माले केंद्रीय कमेटी के सदस्य सह खेग्रामस के राज्य अध्यक्ष विरेन्द्र प्रसाद गुप्ता कर रहे है, ने कहा बिहार की भाजपा - जदयू सरकार ने चंपारण को लैंड क्राइम और केन रौबरी के जिले में बदल दिया है, जिले के पुराने अपराधी गिरोहों और नये अपराधी प्रवृत्ति के तत्वों ने पूरे जिले में भूमि लूट और गन्ना लूट के लिए सैकड़ों ग्रुप बना लिया है, जिसे प्रत्यक्ष तौर पर पुलिस और सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, न केवल देहात में गरीबों के हक अधिकार की लाखो एकड़ सीलिंग से फाजिल, गैरमजरूआ पर्चेधारी प्रकृति की जमीन की लूट हो रही है, बल्कि शहरों में भी आम नागरिकों की जमीन लूटने वाले गिरोह सक्रिय हैं, जिनको पुलिस प्रशासन के भरपूर संरक्षण है जिसके खिलाफ जानता मे काफी आक्रोष है, जिसके चलते जन अधिकार रैली में बड़ी संख्या में गरीब मजदूर किसान छात्र नौजवान महिलाएं भाग लेंगे ,रैली एतिहासिक होगी, उनहोने आगे कहा कि बिना चंपारण भूमि न्यायाधिकरण के गठन के भूमि सुधार नही हो सकता है और न लोगों को न्याय मिल सकता है,रैली की तैयारी और रैली के जो मुद्दे हैं जैसे बेतिया राज की जमीन से औपनिवेशीक कानून कोर्ट ऑफ अवॉर्ड्स अवॉर्ड्स को हटाने, 5 डीसमिल से कम वास भूमि वाले सभी गरीबों की सूची राष्ट्रीय स्तर पर बनाने और वास भूमि अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर उन्हें वास भूमि देने,माले नेताओं पर से फर्जी मुकदमा वापस लेने, गरीबों को उजाड़ अभियान पर रोक लगाने,फर्जी ओडीएफ को रद्द कर सभी गरीबों को शौचालय बनवाने, वालमीकि नगर वन क्षेत्र से गरीबों के विस्थापन पर रोक लगाने, फर्जी किसान कोड के आधार पर चीनी मिलो और राज्य के गन्ना मंत्री की मिलीभगत से चंपारण में बड़े हिस्से में ₹150 से लेकर ₹200 तक में गन्ना खरीद कर मिलो को आपूर्ति करने वाले गिरोह पर रोक लगाने, प्रत्येक ट्राली से कम से कम सात हजार की लूट पर रोक लगाने, गन्ने का भुगतीन करने,वन अधिकार कानून 2006को लागू करने, मोदी सरकार द्वारा आज शिक्षा- रोजगार, आरक्षण, संविधान, सामाजिक न्याय पर हमला आदि मुद्दा जनता के बिच जोरदार ढंग से उठया जा रहा है। सुनील कुमार यादव