बिहार ग्रामीण सेवा के पुनर्गठन वेतनमान विसंगति दूर करने की मांग पर हड़ताल पर गए बिहार के BDO आंदोलन का भाकपा माले और किसान महासभा ने किया समर्थन

सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से सोनुभारतद्वाज की रिपोर्ट:- उक्त आशय की जानकारी देते हुए भाकपा माले नेता सह किसान महासभा के जिला संयोजक सुनील कुमार राव ने बताया कि नीतीश- मोदी की सरकार संवेदहीनता की तमाम सीमाओं को पार कर गई है, बिहार में लोकतंत्र को निलंबित कर दिया गया है,सरकार तानाशाह के रूप में काम कर रही है, अपनी मांगों को उठाने वालों को हड़ताल पर जाने से रोकने के लिए दमनात्मक आदेश जारी कर रही है, विकास का नारा खोखला है अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार के तमाम योजनाओं का गांव में लागू करने वाले BDO की मांगे मान ली होती तो BDO को हड़ताल पर जाने से सरकार का महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छता, प्रधानमंत्री आवास योजना, सात निश्चय पूरी तरह प्रभावित हो गया है, ऐसे में विकास के लिए काम करने वाली सरकार BDO के मांगों को मान लेनी लेनी चाहिए पहले से आउटसोर्सिंग के तमाम ऑपरेटरों, स्कूल के भोजन बनाने वाली रसोईया लंबे समय से हड़ताल पर हैं उन लोगों को काम पर नहीं लौटने पर चयन मुक्त करने की धमकी दिया जा रहा है, माले नेता BDO लोगों को काम पर नहीं लौटने पर करवाई करने की सरकार की धमकी का के शब्दों में आलोचना करते हुए BDO समेत रसोईया और आउटसोर्सिंग डाटा ऑपरेटर के हड़ताल का समर्थन करते हुए उनकी मांगों को मान लेने की मांग किया, सरकार दमनात्मक करवाई वाले अपने तिलक तुगलकी फरमान को वापस लेने की मांग की सुनील कुमार यादव